ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 20300 ਤੋਂ 24700 ਰੁਪਏ ਤੱਕ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ) ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 20,300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 24,700 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਏਟਕ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਏਟਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੋਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤਰਕ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭਰਮਜਾਲ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ।ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕਫ਼ਾਇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੌਲਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।ਏਟਕ ਇਸ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਕਦਮ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਲਾਈ-ਕੇਂਦਰਤ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤੀ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।ਏਟਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੀਵਨਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਏਟਕ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਮਾਡਲ ਸਭ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਏਟਕ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰਮੈਂਟ, ਬੀੜੀ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।