ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗੰਨਾ (ਨਿਯੰਤਰਣ) ਆਰਡਰ 2026 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ-ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ (ਨਿਯੰਤਰਣ) ਆਰਡਰ 2026 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਵੁਲਾ ਵੈਂਕਈਆ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਦ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੰਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ, ਧਰਨੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ (ਐੱਫ ਆਰ ਪੀ) ਦਾ ਸੀ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 411 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਰ ਪੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਦੀ ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਖਰੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਤ ਪੱਖ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 16,087 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਖਰੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ “ਬਾਸੀ, “ਸੜੇ” ਜਾਂ “ਸੁੱਕੇ” ਗੰਨੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਈਥਾਨੋਲ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਗਈ।ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜੇ ਨੇ 2012 ਦੀ ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਆਮਦਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਏ ਆਈ ਕੇ ਐਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਐੱਫ ਆਰ ਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਮੁੜ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1966 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੰਨਾ ਆਰਡਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਗੰਨਾ (ਨਿਯੰਤਰਣ) ਆਰਡਰ 2026 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖਰੜੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।