ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ,
ਸੁਰਜੀਤ ਸੁਮਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਠੇਕੇ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 26,400 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 3 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ ਏ) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਕਾਏ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਟੈਂਪਰਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਪਰਸੋਨਲ (ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਬਸੌਰਪਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
