ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 2009 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੁਲ 357 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਰਾਜ (2009-2014) ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ 13 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 34 ਹੈ। ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਏਨਾ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 41 (12 ਫੀਸਦੀ) ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 316 (88 ਫੀਸਦੀ) ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਯੂ ਪੀ, ਆਸਾਮ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 357 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ 238 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 86 ਮਾਮਲਿਆਂ (36 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ 152 ਮਾਮਲਿਆਂ (64 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਆਇਆ। ਧਾਰਾ 18 ਨਾਲ ਜੁੜੇ 64 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਹਥਿਆਰ, ਵਿਸਫੋਟਕ, ਡਰੱਗ ਜਾਂ ਧਨ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ-ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਕਿ ਦੇਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੱਖੀ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ।
