ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ/ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਅੱੈਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਤੌਰ ਉਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 35,000 ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਉਤੇ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੁੜ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਔਸਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 11 ਸਾਲ (35,000 ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 55,000 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ) ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 79 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 79 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਮੇਤ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੰਡ ਫਾਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਬਿਊਜ (ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਅਧਿਆਇ-7ਏ) ਤਹਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲਾਈਵ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ 5-ਜੀ ਜੈਮਿੰਗ ਉਪਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਾਜ਼ੋਸਾਮਾਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏ ਆਈ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 2829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਹੌਟ-ਸਪੌਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੀ ਏ ਡੀ ਏ (ਕਾਡਾ) ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 70ਵੇਂ ਅਤੇ 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 552 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 43 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਅਤੇ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਗੋਲਡਨ ਕਰੇਸੈਂਟੋ’ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ 861 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ ਐੱਨ ਟੀ ਐੱਫ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ/ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕਇਕ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਹੱੈਲਪ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੈੱਲਪ ਲਾਈਨ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1905 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 856 ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 31 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ-ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ-ਰੋਕਥਾਮ (ਈ ਡੀ ਪੀ) ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 31,500 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 43,000 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਿੱਲੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੇ 629 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, 3000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 2600 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 4.3 ਕਰੋੜ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੇ 82.5 ਫੀਸਦ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 97,413 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022-2024 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ : ਮਾਨ
