ਪੀ ਐੱਫ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਇੰਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ‘ਤੇ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਾਈ ਫਿਟਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ (ਡਰੱਗਜ਼) ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਣਹੋਂਦ (ਨਾਨ-ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਂਡ) ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਗਲੇਰੀ ਘੋਖ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੱਜ (ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਜੱਜ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਦੀਆਂ 15,500 ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।