ਪੈਰਿਸ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਅੰਤਰਮ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਰਸੇਲਜ਼ ਪੈਲੇਸ ਵਿਖੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕ੍ਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਰੁਕ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।” ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਚੀਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।” ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ ਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੂਮਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਅੱਗੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕ ਵਾਰਨਰ, ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਵੈਲਚ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ‘ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 800 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਡੇਢ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾ ‘ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ’ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 60 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਫੀਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਈਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਬੀਮਾ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਮਾਲ-ਭਾੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖਤ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ 24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਣ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਈਰਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਯਾਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਬਨਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਬਨਾਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੜਾਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
