ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਵਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਟਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ’ ਤੇ ‘ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ”ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
