‘ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ‘ਚ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋ ਸੰਭਾਵਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੀਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਡਿਡਵਾਨਾ-ਕੁਚਮਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 99.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਰਡ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਭਾਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੀਰੇ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲੱਗਭੱਗ 1.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ 49.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੁਦ ਲਾਏ ਅਤੇ 1.49 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99.03 ਲੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2014-15 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੀਰੇ, ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੋਰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਐੱਕਸ-ਆਫਿਸ਼ੀਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐੱਕਸ-ਆਫਿਸ਼ੀਓ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ ਖੁਦ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐੱਕਸ-ਆਫਿਸ਼ੀਓ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
