ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ,
ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਉੱਤੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸੋਧਣ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ‘ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ’ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗਿਆਨੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਤ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ‘ਬੀੜ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਰੂਪ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਗੁਰਮਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਕਿ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿÀੁਂਕਿ ਹਾਲੇ ਨਿਯਮਾਵਾਲੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂਅ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐੱਸ ਪੀ ਐੱਸ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਾਉਸ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ 87 ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਲੀ, ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁਲੱਥ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਨਰੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਬੀਬੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਮਪੁਰ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਾਦੀਆਂ, ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਬੀਬੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੁਰਾ (ਸਪੀਕਰ), ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਲੋਟ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ, ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ, ਬੀਬੀ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਖੇਮਕਰਨ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੌਰ, ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੋਗਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਕੋਦਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉੜਮੁੜ ਟਾਂਡਾ, ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਖਰੜ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਲੋਹ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ, ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਤਮ ਨਗਰ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਇਲ, ਬੀਬੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਜਗਰਾਓਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘਵਾਲਾ, ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਇ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲੂਆਣਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁਚੋਂ ਮੰਡੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ (ਵਿਧਾਇਕ ਖੰਨਾ) ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸੁਨਾਮ, ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਭੋਆ, ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ।