ਜਲੰਧਰ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ)
ਬੱਝਵਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਪੜੁੱਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲਾਲੀ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੈਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਲਸੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਪੱਬਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੋਟਲੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ‘ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਪੂਰੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਤਾੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
