ਪਟਿਆਲਾ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾਤਾਰਪੁਰੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਰਾ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨੋ ਹੀ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 6 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ/ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਟੀ ਏ / ਡੀ ਏ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਦਲੇ ਬਣਦੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ 400 ਨਵੀਂਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 1992 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
