ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨ ਜ਼ ਸ) ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,656 ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 641 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 51,516 ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 67,519 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 641 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਸੀ।’
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇਖਭਾਲ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਵਿਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
