ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ-ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਪਾਰ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿਓ, ਡਾਲਰ-ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ—ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦਮ ਤੋੜਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਥਿਕ ਯੁੱਧ ਹੈ।
ਕਿਊਬਾ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਰੂਨੋ ਰੋਡ੍ਰੀਗਜ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗ’ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
1959 ਦੀ ਕਿਊਬਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਫਿਦੇਲ ਕਾਸਤਰੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਊਬਾ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ? ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ-ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਮਿਸਾਲ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਉਪਕਰਣ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇ, ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕ? ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ‘ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ’ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਰੂਸ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅੱਜ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਦਾ ਹੱਲ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਸਿਰਫ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਪਾਬੰਦੀਆਂ’, ‘ਦਬਾਅ’ ਅਤੇ ‘ਨੀਤੀ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
