ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਝਗੜਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ, ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਅਤੇ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ‘ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਰੋਹ 2026’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ-ਦਰ-ਅਦਾਲਤ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਰੋਹ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 21 ਤੋਂ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ (ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ) ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਪੂਜਾ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ, 1991 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਸਰਵੇਖਣ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1968 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1968 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹਨ। ਸੰਭਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਰੀਹਰ (ਹਰੀ) ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਜਿਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ, 1991 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ, ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਦੌਸੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।