ਪਟਿਆਲਾ (ਰਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ)
‘ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿਹੋਵਾ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਹੋਵਾ ਤੋਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਖਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮ ਬਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਯੋਜਿਤ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
