ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ) : ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹਨ… ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ (ਵੀਰਵਾਰ) ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ… ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਮੈਨਸ਼ਨਿੰਗ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ… ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’
ਬੁਧਵਾਰ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਬਘੇਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।”
ਬਾਰ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ : ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
