ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨਾ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਜੈਪੁਰ, ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ : ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੰਰਚਨਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ, ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ, ਬੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ, ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਜਾਂ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਆਗੂ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਕਾਨਵੈਂਟ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਓਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਜਨਤਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ-ਦਰ-ਚੋਣਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਖਾਸ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 148 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਸਿੰਚਾਈ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਣਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਤਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ, ਬਿਹਤਰ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬਿਹਤਰ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤਾਂ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾ’ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਤੱਥ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਦੂਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸਿਮਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਉਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
