ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਪੁਣੇ), ਐੱਨ ਐੱਲ ਐੱਸ ਏ ਆਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਐੱਨ ਐੱਲ ਐੱਸ ਆਈ ਯੂ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਵਰਧਾ) ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 2022-23 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 18 ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲੱਗਭੱਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਦਯਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਰਹੱਲੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐੱਸ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਾਧਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਨੂੰ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ, ਮਨੂੰਵਾਦ, ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਪੰਡਿਤ ਰਘੂਨਾਥ ਮੁਰਮੂ, ਚੇ ਗਵੇਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲਿਖਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਹੋ ਚੀ ਮਿਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ’ ਅਤੇ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਸਮਝ ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ।’ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਨਾਲਸਰ) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਜ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਜਨਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ।
ਮੁੱਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਧਾਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਸਿਰਫ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ?
