ਪੈਰਿਸ (ਨ ਜ਼ ਸ)-ਨਾਮੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਕਿਰਤ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ ਆਰ ਆਈ ਈ ਈ ਟੀ ਐੱਸ) ਇਲੇ-ਡੀ-ਫਰਾਂਸ ਨੇ 175,000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਾਂ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਬਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਆਡਿਟ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਸਿਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 70 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 35 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ-ਸੇਵਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਹ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫੋਰਫੇਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਗਿਣਤੀ) ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 35 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਰੈਂਚ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਐੱਲ 3171-2 ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਰਟੀਕਲ ਐੱਲ 3171-4 ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਲ੍ਹਸਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਨਿਰਪੱਖ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਾਉਣ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨੇਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਇੱਕ ਨੇਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਐੱਕਸ ‘ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ‘ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।’ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 70 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਹਫਤੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ? ‘ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ‘ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 70 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 70 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।’
