ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਵਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਦਕਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਲਤ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 09 ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 03‘’ਬਾਜ਼ ਅੱਖ’ ਸਿਸਟਮ 9 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਰੋਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਡਰੋਨ ਸੈਂਸ ਡੀ 200 ਪ੍ਰੋ’ ਦੀਆਂ 03 ਯੂਨਿਟਾਂ 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਪ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 147 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 52 ਡਰੋਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ (ਡੀ ਆਰ ਟੀ) ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਡਰੋਨ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਪਾਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 585 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 2367 ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 600 ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ 64 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਨੂੰ ‘ਡਰੋਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 80,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 486 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਨਾਮੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਡਰੋਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੱਗਭੱਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ, ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਾਕੇ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਦਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11.54 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।