ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ : ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਨਾਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ’10 ਫੀਸਦੀ’ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ 24 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ 12 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
‘ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸੀ ਐੱਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ’
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ।