ਪੁਲਸ ਰਾਜ

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤ ਰਹੀ ਸੋ ਤਾਂ ਬੀਤ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਰਗਿਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਇਕ ਹੱਥ ਪੁਲਸਮੈਨ ਨੇ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਘਰ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਣੇ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੈਫੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਮਿਰਿੰਡਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਨੀ ਰੋਵੇਨਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੂ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਿੰਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੂ ਨੇ ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜੈਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਲਕਵੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ) ਜੀ ਐੱਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਏ ਐੱਸ ਵਸੰਤ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਯਾ ਕੋਡਨਾਨੀ, ਅਸੀਮਾਨੰੰਦ ਤੇ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਕੋਡਨਾਨੀ ਨੂੰ 2012 ਵਿਚ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 2018 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 2012 ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਵਸੰਤ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰਨੋਨ ਗੌਨਸਾਲਵੇਜ਼, ਸਾਈਬਾਬਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਅਤੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਐਲਗਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਸਬ੍ਹਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਕਿੰਨਾ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਓਨੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜਨ।