ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨ ਜ਼ ਸ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਧਾਰਮਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।



