ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ (ਵੀ ਬੀ ਐੱਸ ਏ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਐਕਸੇਲੈਂਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੀ ਬੀ ਐੱਸ ਏ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏ ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਈ) ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਈ) ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਐਕ੍ਰੇਡੀਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀ ਬੀ ਐੱਸ ਏ ਹੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਐਕ੍ਰੇਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੀ ਐੱਸ ਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕੈਡਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਐਕਸੇਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨ ਆਈ ਟੀ ਗੋਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਆਰ ਸੀ ਰੈੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਆਈ ਆਈ ਟੀ, ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ, ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ ਆਈ ਐੱਸ ਈ ਆਰ) ਅਤੇ ਐੱਨ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਕਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ। ਐੱਨ ਆਈ ਟੀ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਪਮ ਬਾਸੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ‘ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਵੀ ਬੀ ਐੱਸ ਏ ਨੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ, ਐੱਨ ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਆਈ ਆਈ ਐੱਸ ਈ ਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਏਗੀ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ‘ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ।
