ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ-ਭਰ ਦੇ 59 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ 382 ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਾਲਰਜ਼ ਐਟ ਰਿਸਕ (ਐੱਸ ਏ ਆਰ) ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਥਿੰਕ-2026’ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਿੰਨ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੋਜ, ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸ ਏ ਆਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ, ਜਬਰੀ ਦਾਖਲੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ, ਸਰਬੀਆ ਅਤੇ ਸੈਨੇਗਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਕਾਦਮਿਕ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ (ਏ ਐੱਫ ਆਈ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਜੀ ਪੀ ਪੀ ਆਈ), ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ-ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੇਟ ਐਰਲੈਂਗੇਨ-ਨਿਊਰੇਮਬਰਗ (ਐੱਫ ਏ ਯੂ), ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਐੱਸ ਏ ਆਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਕੋਰ 0.14 ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 0.16 ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਐੱਸ ਏ ਆਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਨਿਕਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
