ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਬੇਮਾਅਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਲਾਸਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮੈਸਟਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਲਕੁੰਭੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਮਕ ਸਿਉਂਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਭਿਜਵਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਏਨਾ ਭੈਅ-ਭੀਤ, ਏਨਾ ਤਰਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 5 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੰਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।
ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ : ਭਗਵਾਂ। ਕੈਂਪਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
