ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਅਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 18ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾਨ ਵਿਵਾਦ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੀਟ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਬਹਿਸ (ਸੰਵਾਦ) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
