ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤÏਰ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ¢ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦÏਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ¢ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ¢ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ¢ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ¢ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਡੀ ਸੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ¢ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤÏਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 12.5 ਫ਼ੀਸਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ¢ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ (ਐੱਲ ਆਈ ਜੀ) ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ 25 ਫ਼ੀਸਦ, 8 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਰਗ (ਐੱਮ ਆਈ ਜੀ) ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ¢ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ¢ ਉਹਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਬ-ਟੈਨੇਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ¢ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ¢
