ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਏ ਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਵੀ ਦੀ ਲੀਡਰਜ਼’ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ 2022 ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤ-ਫੌਕਸਕੌਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੱਗਭੱਗ 1.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਟਾ-ਏਅਰਬੱਸ ਸੀ-295 ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਸੀ ਜੀ ਪਾਵਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2029 ਵਿਸ਼ਵ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ 2030 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2036 ਉਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ ਫਾਈਨਲ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਜਨਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ। ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ?
