25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨ ਜ਼ ਸ)-ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਟਕਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਵਸੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।”
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿੰਚਾਈ ਕਾਰਜ); ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ; ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਸੈਕੰਡਰੀ); ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।