24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟੈਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ਐੱਨ ਆਈ ਸੀ ਯੂ) ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਪਿਮਸ) ਦੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 14 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ-ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਦਾਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਫਟਣਾ, ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੱਗ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਧੂੜ ਬੈਠਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਦੁਖਾਂਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਲਖ-ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੌਜੀ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਏ ਐੱਮ ਆਰ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ 89 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਐੱਸ ਯੂ ਐੱਮ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਅੱਗ ਨਾਲ 24 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 2012 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 10 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਹੀਵਾਲ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 11 ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਧਯੁਗੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਯੁੱਧਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੋਣ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੂਪ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ ਰੋਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 79 ਸਾਲ ਮਨਾਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 79 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ-ਦੌਲਤ, ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਜ਼ਤ-ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਚਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਾਵਤੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ।
ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ-ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰਾਵਤੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
