ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 28 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 38 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ ਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ 14100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।
