ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ) : ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 25 ਨਾਂਅ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਵਕੀਲ ਸੌਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਝੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ 1,122 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੈ। 304 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 818 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਐੱਨ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੌਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਈਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਆਈ ਬੀ (ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।