ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ (ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ) ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।’
ਉਨ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।’ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ‘ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।’
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ।’
