ਪਟਿਆਲਾ : ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਗੰਭੀਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪੀਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਓਪਨ-ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
