ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨ ਜ਼ ਸ) : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਰਮਿਆਨ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 37ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ‘ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਨਹਾ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ ਏ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀ ਏ/ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ! ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ/ਡੀ ਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
