ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕਰੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਜੇ ਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ.. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਸੀ।’ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੇਧਾ ਰੂਪਮ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸ਼ਿਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 130 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।