ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਈਬਾ ਦੇ ਫਰੰਟ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ‘ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ’ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੱਪ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਘਰ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਬਾ ਕੌਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ‘ਆਮ ਸਥਿਤੀ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਲਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਹਾਂਡੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 3,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3,000 ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 7,000 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਟਿੱਕੂ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
