ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲਗਭਗ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ ਪੀ ਸੀ ਆਈ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਫੀਸ, ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨ ਪੀ ਸੀ ਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ (ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ) ਵਾਲੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ, ਇਹ ਚਾਰਜ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਣਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਕੇਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਅੰਤਮ ਦਰ ਅਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਚਾਰਜ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਧਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ 40:30:30 ਵੰਡ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ।
ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (ਪੀ-2 ਐੱਮ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ (ਪੀ-2 ਪੀ) ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟ ਦਰ (ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ-ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ) ਉਹ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਦੇ 1-3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਇਹ 0.9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ (ਪੀ-2 ਐੱਮ) ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਸਨ। 2025-26 ਵਿੱਚ, 314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 24,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ ਪੀ ਆਈ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੁਪਏ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਕਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਐੱਕਸ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ”ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀਅਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਏਗੀ ਸਿੱਧੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਂਗ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ”ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 6 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ”ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?”
