ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤਿ੍ਪਾਠੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪੱਕੇ (ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ) ਅਹੁਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ | ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ |
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿ੍ਪਾਠੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 27 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹੁਣ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ | ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ 9 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ (ਅਸਲ) ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ 26 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਦਾ ਕੰਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜਨਰੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਇੱਕ ਤੈਅ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ | ਇਸ ਤਹਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ | ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ | ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(2) (ਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ (ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ | ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਕਰਕੇ (ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ) ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ |