ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ | ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ¢
ਉਨ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ¢ ਇਸ ਦÏਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝÏਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ¢ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ¢ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ |’
