ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੰੂਘੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਂਅ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਵੱਢ-ਵਢਾਂਗਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਥੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਮਤ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੰੂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ |
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਹਿੰਦੂਤਵ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਆਰਥਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ | ਉਪਲਬਧ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਬਕਾ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ | ਉੱਪਰਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 23.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ | ਹੇਠਲੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | 2014 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 56 ਅਰਬਪਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 191.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ | 2026 ਤੱਕ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 229 ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦੌਲਤ 10 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਣੀ ਸੀ | ਗਲੋਬਲ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ 2014 ਵਿੱਚ 2.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਪਰ 2026 ਤੱਕ ਇਹ 29 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 81 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਹੈ |
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ‘ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਲ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿੱਥਣੇ ਪੈਣਗੇ |
