ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ, ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਟਾ ‘ਤੇ ਧਰਮ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ | ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੌਲੇਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ‘ਆਬਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਧਰਮ-ਵਾਰ ਡੈਟਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਧਰਮ-ਵਾਰ’ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ | ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਆਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਡੈਟਾਬੇਸ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ |
ਧਾਰਮਿਕ/ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਧਾਰਾ 15(1) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਧਾਰਾ 16(2) ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ, ਨਸਲ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਧਾਰਾ 14 ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਡੈਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ | ਸਰਕਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਡੈਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਸੱਦੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ-ਕਬਰਸਤਾਨ, 80-20, ਬਟੇ ਤੋ ਕਟੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਫ਼ਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਮਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੈਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ/ਮੀਡੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 2019 ਦੇ ਮਾਡਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ/ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ/ਕੈਂਪ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਨਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ | ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਵੈਧ ਵੋਟਰ ਸਥਿਤੀ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਨਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1935 ਦੇ ਨੂਰਮਬਰਗ ਨਸਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ, ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਤਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਜਰਮਨ ਨਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ‘ਧਰਮ-ਵਾਰ’ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |
