ਡੀ ਏ ਤੇ ਡੀ ਆਰ ਦੀ 22,818 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ ਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ ਆਰ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਪਗ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ |
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਲਗਪਗ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੀ ਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ | ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੀ ਏ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ (ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ) ਇਸੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀ ਏ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ |
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਡੀ ਏ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚਾ 58,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ |