ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ ਏ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ 3 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3.50 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਸਾਂਝੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 13 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ | 1 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਰੇ 91 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣਗੇ ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ : ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਅਸੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੋਜ ਪਾਧੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਪੁਲਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ | ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੇਨਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਗੰਜਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਧੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਚੀਕੇ | ਜੇਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 2500 ਰੁਪਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਲਿੰਕਇਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 2,500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ | ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਬਾਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 42,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 20,000 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ |
ਐੱਲ ਪੀ ਯੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਭੀ, ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਐੱਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ‘ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ |