ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ

ਵਿਨੀਪੈੱਗ (ਨ ਜ਼ ਸ)-ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੌਰਨ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਮੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਾਜਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ | ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2027 ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ | 2,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ |