ਬੱਚੀ ਯੂ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

0
11

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂ ਕੇ) ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਯੂ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ‘ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕੇ | ਅਪਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ | ਮਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਯੂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ | ਪਿਤਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ | ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ | ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ | ਉਸ ਨੇ ਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ | ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ‘ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਂਡ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸਟਡੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜੇ ਉਹ ਯੂ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ 2 ਘੰਟੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 15-30 ਮਿੰਟ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |