ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਅ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ | ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤਰਕਸੰਗਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ | ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 7 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ 35 ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਅ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਣ | ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7.7 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਭੱਗ 2.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ | ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਕੁਝ ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 17.5 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ 7 ਕਿੱਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ 35 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 14 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ | ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ | ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-6 (2023-24) ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 29.3 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਟੰਟਡ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 31.8 ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ | ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ | ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਛਾਂਗਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ |



