ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ’ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਸੁਭਾਸਿਨੀ ਅਲੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੇਵਤੀ ਲਾਲ ਤੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿੱਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਈ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ |
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ | ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵਧੀਆ ਸੀ | ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 11 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਜੇਲ ਮੁਖੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ |
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 432 ਤੇ 433 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਧਾਰਾ 435 ਅਧੀਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ |
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ |
